आयोजित बैठक में अध्यक्षता डॉ. आर.बी. कुरेले ने करते हुए गर्भ समापन की सेवाओं शासकीय चिकित्सालय व निजी नर्सिंग होम की नियमित प्रभावी निगरानी की बात कही। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन कराने की बात कही।
बैठक में एमटीपी एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. हेमंत मंडेलिया द्वारा समीक्षा बैठक के उद्देश्य के बारे में बताते हुए नर्सिंग होम संचालकों को एएनसी व प्रसव की नियमित रिपोर्टिंग के बारे में व्यापक जानकारी दी। रिपोर्टिंग न करने पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आगाह किया। आईपास फाउंडेशन के संभागीय समन्वयक करुणानिधान द्वारा एमटीपी एक्ट में 2021 के संशोधन के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। जिसमें 12 सप्ताह तक 12 से 20 सप्ताह तक एवं 20 सप्ताह से 24 सप्ताह गर्भ समापन बारे में शासन द्वारा घोषित शर्तों एवं नियमों के बारे में व्यापक जानकारी दी।
बैठक में जिला स्तरीय समिति सदस्य/ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मधुवाला गुप्ता द्वारा अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों की चर्चा करते हुए विशेष परिस्थिति में 20 से 24 सप्ताह में किए जाने वाले गर्भ समापन के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बारे में बताते हुए जानकारी दी। 12 एक चिकित्सक एवं 20 सप्ताह तक दो चिकित्सक की देखरेख में नॉर्मल एवं 20 से 24 सप्ताह तक सर्जिकल प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं ली जा सकती हैं।
वरिष्ठ समाजसेवी व जिला स्तरीय समिति सदस्य रामजीशरण राय उन्होंने बताया कि 2021 के संशोधन के पूर्व केवल शादीशुदा महिलाओं को एनटीपी की सेवाएं लेने का अधिकार था परन्तु बदलाव के बाद कोई भी बालिग महिला अब गर्भ समापन की सेवाएं लेने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत है। श्री राय ने व्यापक स्तर पर एमटीपी एक्ट के प्रचार प्रसार की बात कही। ताकि समुदाय जान सके कि लिंग चयन आधारित गर्भसमापन अवैधानिक है।
आयोजित बैठक में
डॉ. ज्योति बंशोलिया सीपीएचसी कंसलटेंट, श्रीमती शारलेट बैरो डीपीएचएनओ, प्रतिमा गाड़े एमएच कॉर्डिनेटर ने उपस्थित रहकर अपने अपने विचार व्यक्त किए।
बैठक में लाडो रतन हॉस्पिटल, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, श्री कृष्णा हॉस्पिटल के संचालक अरविन्द कुमार बघेल, अरविंद, अनिल कुमार व रवि कुशवाहा, स्वदेश कुमार आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी नोडल अधिकारी डॉ हेमन्त मंडेलिया डीएचओ-1स्वास्थ्य विभाग ने दी।
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