ज्ञापन में मध्य प्रदेश के मुखिया द्वारा जो बजट वर्ष 21-22 प्रस्तुत किया गया है उसमें कर्मचारियों के हितार्थ कोई भी निर्णय नहीं होने से जैसे कि पूर्व में जो रोकी गई वेतन वृद्धि, पूर्व में रोके गए महंगाई भत्ते और कोई भी अन्य प्रावधान नहीं किया गया साथ ही 5 वर्षों से लंबित पदोन्नति या पदनाम का वैकल्पिक समाधान नहीं किया गया साथ ही पूर्व में गठित श्री रमेश चंद्र शर्मा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई अनुशंसा ओं को भी लेकर अभी तक शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाने के कारण संगठन ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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बुरहानपुर समाचार