1. उच्च न्यायालय द्वारा 4 दिसम्बर 2024 के अपने आदेश में 2 सप्ताह में हाई पॉवर कमिटी का गठन एवं उससे अगले 2 सप्ताह में डॉक्टर्स के मुद्गे सुलझाने का आदेश दिया था जो की आज दिनाँक तक नहीं दिया गया इस कमेटी का शीघ्रातिशीघ्र गठन कर हम सभी घटक संगठनों कि सभी माँगो को इसमें शामिल कर उनका हल निकालेंगे।
2.मध्य प्रदेश कैबिनेट से पारित *समयमान चयन वेतनमान (DACP) का अभी तक कई चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों को लाभ* नहीं मिल रहा है।कई जगह इसके जो आदेश जारी हुए वह भी त्रुटिपूर्ण है।
3.मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा 4 अक्टुबर 2023 में पारित आदेश, सातवें वेतनमान का वास्तविक लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया* जाना,एनपीए की गणना सातवें वेतनमान के अनुरूप करना।
4.MPPHCL द्वार सप्लाई कि गई कई दवाईया अमानक पाई गई। जिसमे कुछ दवाईया आईसीयू व ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होने वाली जीवन रक्षक दवाई भी शामिल है इसके पश्चात भी आज दिनांक तक निर्माताओ पर कोई FIR नहीं की गई।
5.कोलकाता केआरजी मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के पश्चात उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित नेशनल टास्क फ़ोर्स की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने का *कोई प्रयास नहीं हुआ।
6.विभाग में तकनीकी विशेषज्ञ के स्थान पर नए नए आदेश कर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से प्रदेश की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था अधर में जा चुकी है।
अतः प्रशासनिक दख़लंदाज़ी ख़त्म करना होगी। यह सर्वविदित है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय,मध्य प्रदेश एवं मुख्य लोकतांत्रिक संस्था मध्यप्रदेश के कैबिनेट से पारित आदेश की अवहेलना कि वजह से हम आंदोलन के लिए बाध्य्य हुए।